Dearness Allowance : केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दि.०१.०७.२०२३ पासून लागू करण्यात आलेली ४% (४२% ते ४६%) महागाई भत्त्यातील (Dearness Allowance) वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहतील.
त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि.०१.०७.२०२३ पासून ४६% दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी. असे जीआर ममध्ये म्हटले आहे. परंतु यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयामध्ये काम करणाऱ्या लिपीक वर्गाला व इतर न्यायालयीन कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता वाढविलेला नाही. फक्त न्यायमुर्तींनाच महागाई भत्ता वाढविलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन इतर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळण्यास अजुन प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
घर/प्लॅट घेण्यासाठी होम लोन कसे करावे?वाचा अटी व शर्ती!
महागाई भत्ता म्हणजे काय?
वाढत्या किमतीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दर सहा महिन्याला घोषीत केला जातो. म्हणजेच महागाई भत्ता किंवा महागाई सवलत वर्षातून दोनदा वेळोवेळी सुधारित केली जाते.
