महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील हजारो बांधकाम मजुरांना आर्थिक स्थैर्य आणि मदतीचा हात मिळणार आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मंडळात नोंद असलेल्या आणि वयोमर्यादा पूर्ण केलेल्या सर्व पात्र कामगारांना याचा लाभ मिळेल. विशेष म्हणजे, जर दोन्ही पती-पत्नी बांधकाम कामगार असतील, तर त्यांना स्वतंत्रपणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळेल. यामुळे कामगार कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळेल.
पात्रता आणि अटी:
(अ) वयाची ६० वर्षे पुर्ण केलेली व मंडळाकडे नोंदित असलेले सर्व बांधकाम कामगार सदर योजनेअंतर्गत पात्र राहतील. तसेच त्याच्या कुटुंबातील पती व पत्नी दोघेही बांधकाम कामगार असतील तर ते स्वतंत्रपणे पात्र राहतील.
(ब) पती/पत्नी च्या मृत्यूनंतर संबधित बांधकाम कामगाराचे पती/पत्नी निवृत्तीवेतनाकरिता पात्र राहतील. तथापि, पती/पत्नी सदर योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळत असेल तर संबधितास दुबार निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
(क) केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदर्श कल्याणकारी योजनांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८ (Employees State Insurance Act, १९४८) व कर्मचा-यांचे प्रदाता निधी आणि विविध तरतूदी कायदा, १९५२ (The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, १९५२) अंतर्गत लाभ प्राप्त करणारे बांधकाम कामगार निवृत्तीवेतनास पात्र राहणार नाहीत.
पेन्शन किती मिळणार
पात्र बांधकाम कामगारांना त्यांच्या मंडळाकडील नोंदणीच्या कालावधीनुसार निवृत्तीवेतन अदा करण्यात येणार आहे. मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या वर्षानुसार निवृत्तीवेतनाचे प्रमाणे हे पुढीलप्रमाणे राहिल. ज्या कामगारांची मंडळाकडे नोंदणीची एकूण वर्षे १० असेल त्यांना दरवर्षी ६००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे. १५ वर्षे नोंदणी असणाऱ्या कामगारांना दरवर्षी ९००० पेन्शन मिळेल तर २० वर्षे नोंदणी असणाऱ्या कामगारांना १२००० पेन्शन मिळणार आहे.
निवृत्तीवेतन मिळण्याची प्रक्रिया:
-
कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
-
अर्ज तपासल्यानंतर आणि पात्रता निश्चित केल्यानंतर मंजुरी दिली जाईल.
-
मंजूर झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल
शासनाचा निर्णय आणि उद्दिष्ट:
राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम मजूर मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. त्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना आणली आहे. अनेक बांधकाम मजुरांकडे नियमित उत्पन्नाचे साधन नसते, त्यामुळे ही योजना त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे लाखो बांधकाम कामगारांना आर्थिक मदत मिळेल. शासनाने घेतलेल्या या पावलामुळे त्यांच्या भविष्याची चिंता काही प्रमाणात कमी होईल.
अधिक माहितीसाठी:
कामगारांनी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा स्थानिक कामगार कल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक देखील लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल.
पेन्शन अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लीक करा.
Download Now
अधिक माहिती साठी आपण आमचा ग्रुप जॉईन करू शकता.
Follow this link to join my WhatsApp group:
https://chat.whatsapp.com/BtgZMleJLpj4nOrAbbVmps
